भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

परिचय

नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम नेपालले पूर्ण संघीयताको ढाँचा अवलम्बन गरी संविधानको धारा ५६ बमोजिम ३ तहका सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रमा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहका स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरि तीनै तहका सरकारको अधिकार, कर्त्तव्य र कार्य पद्धतिको समेत व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेख भएको छ। सोही अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अन्तर्गत नवलपरासी जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्थापना भएको छ। प्रदेश सरकार मातहत यो कार्यालय जिल्ला स्तरमा पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको एक मात्र सरकारी प्राविधिक निकाय (Governmental technical entity) को रुपमा रहेको छ।

कृषि पेशा नै प्रमुख पेशा भएको यस जिल्ला कृषिको अभिन्न अङ्ग पशुपालनलाई नयाँ प्रविधिबाट अघि बढाउने उद्देश्यले वि.सं. २०३७ सालमा “पशु चिकित्सालय इकाई”को रुपमा यस कार्यालयको स्थापना भएको थियो। वि.सं २०३९ आषाढमा यो इकाई “पशु चिकित्सालय”मा परिणत भयो। वि. सं. २०४५ साल श्रावणदेखि यस पशु चिकित्सालय “जिल्ला पशु सेवा शाखा”को रुपमा स्थापित भयो। त्यसपछि २०४९ श्रावणदेखि यस शाखालाई वागवानी शाखासमेत संलग्न गरी “जिल्ला कृषि विकास कार्यालय”को रुपमा समायोजन गरियो। ३ वर्षको अवधिमा उक्त कदमको सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने ठहर्याई २०५२ श्रावण १ गते “जिल्ला पशु सेवा कार्यालय” स्थापना भयो। देशमा संघीयता लागु भएपछि २०७५ भाद्र २४ गते यस कार्यालयलाई भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, राखी भे. अ. तथा प. से. वि. के., सम्पर्क केन्द्र, नवलपरासीको रुपमा परिणत गरियो। यस व्यवस्थाबाट नवलपरासी जिल्लामा प्रभावकारी ढङ्गले सेवा दिन नसकेको महसुस गरी मिति २०७८ मंसिर १६ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार यस भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नवलपरासीको स्थापना भएको हो।

उदेश्य

पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गरी खाद्य र पोषण सुरक्षा गर्दै उद्योग प्रवर्द्धन गरी निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने।
एकिकृत रुपमा पशु सेवा र पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरी बृहत्तर उत्पादन क्षेत्र बनाउने।
एकल महिला, जनजाति, आदिबासी, दलित लगायत पिछडिएको समुदायमा लक्षित पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने
चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने।
“One Health Approach” मा आधारित वातावरण विकास तथा पशुपन्छी रोग न्यूनीकरण गर्ने
स्थानीय र रैथाने जातका कृषि तथा पशुपन्छीहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी जैविक विविधताको संरक्षण एवं उपयोग गर्ने।
कृषकहरुको जिवनस्तर सुधार गर्न पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन मार्फत रोजगारी प्रर्वद्धन गर्ने,
पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउने तथा प्रदेशको गरिवीको सख्या उल्लेख्य मात्रामा घटाउने।
जिल्लामा पशु चिकित्सा सेवा संचालन तथा नियमन गर्ने।
पशुपन्छी पालनमा प्रयोग हुने उत्पादन सामग्रीहरु (औषधी, जैविक पदार्थ, हर्मोन, विषादी), पशु पोल्ट्री ह्याचरी लगायत पशुजन्य उद्योगको प्रचलित कानून बमोजिम गुणस्तर नियमन गर्ने।
पशुपन्छीजन्य महामारी एवं प्रकोप लगायतका बिपद् व्यवस्थापन गर्ने।
महामारी, बिपद् व्यवस्थापन र रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधी, खोप तथा नियन्त्रण उपकरण/सामग्रीको बफर स्टक (मौज्दात) व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने
मत्स्य रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने
पशु कल्याण सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने।

केन्द्रको जिम्मेवारी

स्वच्छ एवम् गुणस्तरीय पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनमा जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सहयोग गर्ने।
पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गरी उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने।
पशुपन्छीपालन तथा मत्स्यपालन व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धि वनाई पशुपन्छी र मत्स्यजन्य पदार्थमा यस जिल्लालाइ आत्मानिर्भर वनाई निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने।